उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार संबंधी नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष अद्धतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई।
उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए चेताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान करने में विलंब नहीं करें। उन्होंने कहा कि बकाए मुआवजे की शीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कल्याण अधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता लावे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम के तहत दिए जाने वाले लाभों के बारे में सघन प्रचार– प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाएं ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार संबंधी नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पीड़ित को प्रावधान के अनुसार समुचित लाभ मुहैया कराए जाने का निर्देश कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। कहा कि अधिनियम के अनुपालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के अंदर करें। साथ ही समिति द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उसका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पीड़ितों को तकनीकी त्रुटि के कारण मुआवजा से वंचित होना पड़ा उनका त्रुटि निराकरण करते हुए मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्व के ऐसे मामले में भी पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल पाया हो तो उसे चिन्हित किया जाए तथा उन्हें तत्काल मुआवजा देने की दिशा में गंभीर प्रयास करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने अब तक दर्ज हुए केस की संख्या, मुआवजा प्राप्त पीड़ितों की सूची, पेंशन प्राप्त पीड़ितों की सूची, इत्यादि की विस्तृत रिपोर्ट जिला कल्याण पदाधिकारी से तलब किया।बताया गया कि पीड़ित व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाना है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके लिए विभिन्न विभागों को पीड़ितों की सूची उपलब्ध कराई जाए। विभाग ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए इसका रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे
बैठक में पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी हर किशोर राय,डीडीसी विनय कुमार,जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जन संपर्क अधिकारी कमल सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
